दफ्तर01/05

MSP पंजीयन: धान-ज्वार-बाजरा के लिए 15 सितंबर से खिड़की खुली
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा बेचने के लिए मध्यप्रदेश में किसान पंजीयन 15 सितंबर 2026 से शुरू होकर 10 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। यह पंजीयन की खिड़की है, फसल की वास्तविक खरीदी और भुगतान की तारीखें आगे अलग से घोषित होती हैं।
- पंजीयन अवधि: 15 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026।
- फसलें: धान, ज्वार और बाजरा, समर्थन मूल्य (MSP) पर।
दफ्तर02/05

आंगनवाड़ी भर्ती: 2,548 पद, जिलेवार सूची अलग जारी
मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग विभिन्न जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के कुल 2,548 पदों पर भर्ती कर रहा है। यह पदों की स्वीकृत संख्या है, हर जिले में भर्ती पूरी होने की पुष्टि अलग बात है।
- कुल स्वीकृत पद: 2,548 (कार्यकर्ता व सहायिका, विभिन्न जिलों में)।
- पात्रता व आवेदन प्रक्रिया जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय के जरिए।
योजना03/05

गोंदिया-जबलपुर लाइन: मंजूरी मिली, पटरी अभी बिछनी बाकी
केंद्र सरकार ने 24 फरवरी 2026 को गोंदिया-जबलपुर रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी: लागत 5,236 करोड़ रुपये, लंबाई करीब 231 किलोमीटर, काम पांच वर्षों में पूरा होने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे महाकौशल के लिए बड़ी सौगात बताया। क्रांतिकारी मीडिया इसे मंजूरी मानता है, मंजूरी को बना हुआ ट्रैक नहीं।
- मंजूरी: 24 फरवरी 2026, केंद्रीय मंत्रिमंडल।
- लागत 5,236 करोड़ रुपये; लंबाई करीब 231 किलोमीटर; लक्ष्य अवधि पांच वर्ष।
योजना04/05

कैबिनेट में 42,490 करोड़ के फैसले, खर्च होना अलग बात
15 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विकास, अधोसंरचना और जनकल्याण से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी। रिपोर्टों में राशि 41,000 करोड़ से 42,490 करोड़ के बीच अलग-अलग बताई गई है। क्रांतिकारी मीडिया दोनों आंकड़े दर्ज करता है, इन्हें एक नहीं मानता।
- बैठक: 15 सितंबर 2026, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में।
- एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 42,490 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी।
सड़क05/05

गोशाला अनुदान: 66.74 करोड़ स्वीकृत, बंटवारे की रसीद अभी नहीं
17 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर से प्रदेश की गोशालाओं के लिए 66.74 करोड़ रुपये के अनुदान की घोषणा की, जिससे करीब 5.40 लाख गोवंश को सहारा मिलने का दावा किया गया। क्रांतिकारी मीडिया इसे स्वीकृति की घोषणा मानता है, प्रत्येक गोशाला तक राशि पहुंचने की पुष्टि नहीं।
- घोषणा: 17 सितंबर 2026, इंदौर से।
- स्वीकृत अनुदान: 66.74 करोड़ रुपये।